भारतीय राज्यव्यवस्था से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य भाग - 1

भारतीय राज्यव्यवस्था से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य

• भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्रस्तावों के अनुसार किया गया।
• इसके गठन के लिए जुलाई-अगस्त 1948 में चुनाव हुआ।
• 3 जून 1947 के भारत संविधान की योजना की घोषणा के बाद इसका पुनगर्टन हुआ तथा पुनर्गठित संविधान सभा की संख्या 299 थी।
• संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार (Constitutional Advisor) के पद पर बी. एन. राव को नियुक्त किया गया।
• 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति (Drafting Cornimittee) का गठन किया।
• 15 नवम्बर 1948 को संविधान के प्रारुप पर प्रथम वाचन प्रारम्भ हुआ।
• 26 नवम्बर 1949 को संविधान के प्रारूप पर अन्तिम वाचन हुआ और इसी दिन संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया
• 26 नवम्बर 1946 को संविधान के उन अनुच्छेदों को प्रस्तावित कर दिया गया जो नागरिकता निर्वाचन तथा अंतरिम संसद से सम्बन्धित थे।
• संविधान सभा का अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 था और उसी दिन संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया।
• संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा।
• वर्तमान में संविधान में 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं।
• "पंथनिरपेक्ष', "समाजवाद” तथा “अखण्डता" शब्द संविधान की उद्देशिका में 42 वें संशोधन के द्वारा 1978 में जोड़े गये।
• भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है तथा इसके सम्बन्ध में अनुच्देद 5 से 11 तक में प्रावधान किया गया है।
• संविधान के अनुसार कुछ पद केवल भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित है, जैसे- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, महान्यायवादी राज्यपाल एवं महाधिवक्ता का पद |
• संविधान के 44 वें संशोधन द्वारा सम्पत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इस अनुच्छेद 300(क) के अन्र्तगत रखा गया है। अब यह केवल एक विधिक (Legal) अधिकार रह गया है।
• अनु. 15, 16, 19, 29 तथा 30 द्वारा प्रत्याभूत मूलाधिकार केवल नागरिकों को ही प्रदान किये गये हैं। शेष सभी मूलाधिकार नागरिकों तथा अन्य व्यक्तियों को प्रदान की गयी है।
• मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया।
• राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुये किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। 
• भारत में केवल नीलम संजीवा रेडी ही र्निविरोध राष्ट्रपति चुने गये। भारत के दो राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन तथा फखरूद्दीन अली अहमद की अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुयी थी।
• भारत के मुख्य न्यायधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने दो बार कार्यकारी राष्ट्रपति के पद का निर्वहन किया था।
• भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा इसी पद के कारण उसका वेतन दिया जाता है।
• संघ शासन की वास्तविक शक्ति केन्द्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य यह है कि संघ के शासन की जानकारी राष्ट्रपति को दे।
• प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है।
• केन्द्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामुहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
• संसद के तीन अंग होते हैं - लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
• सरकार के तीन अंग होते हैं- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका |
• राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुयी।
• राज्यसभा के सदस्यों के पहले समूह की सेवा निवृत्ति 2 अप्रैल 1954 को हुयी।
• लोकसभा के परिक्षेत्र का परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है।
• प्रथम लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई और 4 अप्रैल 1957 को पहली लोकसभा राष्ट्रपति द्वारा विघटित कर दी गयी।
• राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
• लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। पं. जवाहर लाल नेहरू ने इन्हें संसद का पिता या जनक कहा था।
• संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा को दो तिहायी तथा राज्यसभा के एक तिहायी सदस्य होते हैं।
• धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
• धन विधेयक के सम्बन्ध में राज्यसभा को केवल सिफारिशी अधिकार है।
• राज्यपाल विधान मंडल के सत्रावसान काल में अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहता है।
• राज्यों की मंत्रिपरिषद सामुहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है तथा प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है।
• राज्य विधानमंडल में राज्यपाल तथा विधानसभा और विधान परिषद शामिल होता है। राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी।
• विधानसभा की गणपूर्ति संख्या कुल सदस्यों का 1/10 है। परन्तु यह किसी भी दशा में 10 सदस्य से कम नहीं होगी।
• संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है।
• जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा में दो महिलाओं को राज्यपाल नामजद करते हैं।
• राष्ट्रपति जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में वित्तीय आपात की घोषणा नहीं कर सकते।
• राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों से सम्बन्धित संविधान के भाग 4 के प्रावधान जम्मू-कश्मीर राज्य के विषय में लागू नहीं होते हैं।
• जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना संविधान है, जो एक पृथक संविधान सभा द्वारा बनाया गया है और यह संविधान 26 नवम्बर 1957 को लागू कर दिया गया।
• भारत में केवल दो संघ शासित राज्य में विधान सभायें हैं- दिल्ली और पांडिचेरी।
• भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 21 है।
• देश में छः ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषदों का गठन किया गया है- 1. उत्तर प्रदेश, 2. बिहार, 3. महाराष्ट्र 4. कर्नाटक, 5. जम्मू-कश्मीर और 6. आन्ध्र प्रदेश।
• 4 अप्रैल, 2007 को आन्ध्र प्रदेश में पुनः विधानपरिषद का गठन किया गया।
• राष्ट्रपति प्रत्येक पाँचवे वर्ष वित्त आयोग का गठन करता है |
• प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था।
• भारतीय संविधान के प्रवर्तित होने के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू किया गया।
• संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किये।
• जब भारत आजाद हुआ तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लामेंट एटली थे।
• जब भारत आजाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे. पी. कृपलानी थे।
• 15 अगस्त, 1947 से 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत-ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज था।
• भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित किया गया है।
• भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में निहित हैं।
•  भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन सम्बन्धी कार्यपालिका के अधिकारों को जर्मनी के संविधान से लिया गया है।
• भारत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गयी है।
• राज्य पुर्नगठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया, इसके अध्यक्ष फजल अली थे।
• संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से प्रबन्ध नहीं किया गया है। यह अनुच्छेद 19(1)A से अंर्तनिहित है।
• डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय व आत्मा कहा है।
• 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इन्हें संविधान के भाग IV ए और अनुच्छेद 51 ए में शामिल किया गया है।
• राष्ट्रीय आपात की स्थिति में मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है।
• संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों कावर्णन किया गया है। मूल कर्तव्य (अनु0 51 क) को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया।
• 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया जिससे इसकी संख्या अब ग्यारह हो गई।
• "राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाएगा'- के. टी. शाह 
• संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना था।
• पहला संवैधानिक संशोधन 1951 में बनाया गया।
• 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है।
• 42वें संविधान अधिनियम स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था।
• 52वें संविधान संशोधन विधेयक 1985 दल-बदल से सम्बन्धित था।
• भारतीय संविधान में सर्वाधिक बार संशोधन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के कार्यकाल में हुये।
• भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है। शासन का प्रमुख मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होता है।
• भारतीय संविधान के अनुसार केन्द्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है।
• राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते आयकर मुक्त है।
• राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने से 6 माह के भीतर अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए।
• 1952 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय विपक्षी दलों का उम्मीदवार श्री के.टी. शाह थे।
• राष्ट्रपति पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे एवं सबसे कम समय तक रहने वाले डॉ. जाकिर हुसैन थे।
• राष्ट्रपति पद पर सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य नीलम संजीव रेड्डी को प्रापत हुआ तथा सबसे अधिक उम्र के. आर. वेंकट रमन राष्ट्रपति बने।
• किस कार्यवाहक राष्ट्रपति ने त्यागपत्र देकर चुनाव लड़ा और विजयी हुआ- वी.वी. गिरी।
• नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोक सभा अध्यक्ष रह चुके थे।
• भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन की महारानी से मिलती जुलती है।
• संविधान के अनुच्छेद 123 के अन्र्तगत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है।
• राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का सभा प्रारम्भ होने के 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है।
• राष्ट्रपति द्वारा आपात काल की उद्घोषणा के 30 दिन के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होता है ।
• संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होने के 6 माह बाद तक आपात काल प्रभावी रहता है।
• आपात काल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ा सकती है।
• 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपात काल की अवधिको 6 माह से बढ़ा कर एक वर्ष कर दिया गया है।
• हिन्दू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद से विवाद हुआ था।
• भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है।
• सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति रहने का गौरव डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को है। मन्त्री परिषद का कोई सदस्य बिना किसी सदन का सदस्य रहे 6 माह तक मन्त्री का पद धारण कर सकता।
• मन्त्री परिषद में तीन स्तर के मन्त्री होते हैं- 1. केबिनेट, 2. राज्य, 3. उपमंत्री सामूहिक रूप से मन्त्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
• प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहने वाले अटल बिहारी बाजपेयी थे (13 दिन)।
• दो बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद संभालने वाले व्यक्ति गुलजारी लाल नन्दा थे।
• सबसे कम उम्र में भारत का प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने। और सबसे अधिक उम्र में मोरार जी देसाई ।
• प्रधान मंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति मोरार जी देसाई थे।
• भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे।
• संघीय मंत्री परिषद से त्यागपत्र देने वाले पहले मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे।
• सबसे कम अवधि (5 दिन) तक मंत्री रहने का कीर्तिमान एच. आर. खन्ना के नाम है। वह विधि विभाग के मंत्री थे।
• भारत की सम्परीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान नियन्त्रक एवं महालेख परीक्षक (Controller and Auditor General of India) होता है।
• नियन्त्रक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है।
• लोक सभा संसद का निम्न सदनों (लोर हाउस) तथा राज्य सभा उच्च सदन (अपर हाउस) है।
• वर्तमान में लोक सभा के सदस्यों की संख्या 545 तथा राज्य सभा के सदस्यों की संख्या 245 है।
• राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं।
• राज्य सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के हैं।
• राज्य सभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है |
• राज्य सभा के उप सभापति का चुनाव राज्य सभा के सदस्य करते हैं।
• मूल संविधान में लोकसभा की संख्या 525 निर्धारित की गई थी।
• लोक सभा की वर्तमान सदस्य संख्या 2026 ई. तक अपरिवर्तित रहेगी।
• आपात काल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष तक बढ़ा सकती है।
• लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग है।
• प्रथम लोक सभा का अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे।
• उन्हें लोक सभा का पिता भी कहा जाता है।
• ब्रिटिश परम्पराओं के अनुसार लोक सभा अध्यक्ष बनने के बाद श्री नीलम संजीव रेड्डी ने अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग दी थी।
• लोक सभा का पहला आम चुनाव 1951-52 के शीतकाल में हुआ था।
• प्रथम लोकसभा के चुनाव के लिए कुल मतदाताओं की संख्या 17.32 करोड़ थी।
• दूसरी लोकसभा में सर्वाधिक (12) निर्विरोध सांसद चुने गये थे।
• 1977 के लोक सभा के निर्वाचन में जनता पार्टी को 265 सीटें मिली थी।
• पन्द्रहवीं लोक सभा में सर्वाधिक महिलायें 59 सांसद के रूप में निर्वाचित हुई।