भारतीय राज्यव्यवस्था से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य भाग - 2


* पहली लोकसभा वालों पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई।
* राज्य सभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ।
* यदि संसद का कोई नामांकित सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह के भीतर किसी राजनैतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता बरकरार रहेगी।
* दल-बदल के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय सदन के अध्यक्ष का होता है।
* राज्यसभा की पहली महिला महासचिव बी. एस. रमादेवी थी।
* संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पुर्वानुमति लिये बिना 60 दिन तक सदन में नुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है |
* लोकसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोक सभा का अध्यक्ष होता है। प्रत्येक विधेयक को पारित होने से पूर्व तीन बार वाचन से गुजरना पड़ता है।
* संयुक्त बैठक में विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है।


* संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोक सभा का अध्यक्ष होता है।
* गैर सरकारी विधेयक शुक्रवार को पेश किये जाते हैं।
* लोक सभा में मान्य विरोधी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल के पास लोक सभा की कुल संख्या के 1/10 सदस्य होने चाहिए।
* लोक सभा का विरोधी दल का प्रथम मान्यता प्राप्त नेता राम सुभग सिंह (1969 ई.) थे। ये कांग्रेस संगठन के नेता थे।
* संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है।
* संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक उच्चतम न्यायालय होता है।
* संविधान के निर्माण के समय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 न्यायाधीश थे।
* वर्ष 1986 से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 25 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी।
*सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की परम्परा फ्रांस की न्यायिक प्रणाली से ली गई है।
* सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों साबित सदाचार और असमर्थता के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।
* सर्वोच्च न्यायालय ने 80 के दशक में जनहित याचिका की कार्यवाही प्रारम्भ की इसके द्वारा संविधान के अनुच्देद 32 का दायरा बहुत ही विस्तृत हो गया है।
* सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी. रामास्वामी के विरूद्ध 11 मई 1993 को लोक सभा में लाया गया महाभियोग का प्रस्ताव असफल रहा।
* सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य यन्यायाधीश एच. जे. कानिया थे।
* सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले न्यायाधीश वाई वी. चन्द्रचूड़ थे।
* सर्वोचच न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक रहने वाले न्यायाधीश के. एन. सिंह थे (17 दिन) |
* राष्ट्रपति ने पहली बार सर्वोच्च न्यायालय को दिल्ली विधि अधिनियम के मामले में सलाह देने के लिए निर्दिष्ट किया था।
* सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायधीश मीरा फातिमा बीबी थी।
* सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कार्य के लिए अंग्रेजी भाशा का प्रयोग किया जाता है।
* लोकसभा का सबसे युवा सांसद मुकुल वासनिक है।


* सर्वाधिक उम्र में लोकसभा का चुनाव जीतने वाले व्यक्ति एन. जी. रंगा थे।
* अब तक लोकसभा के किसी सीट को सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकार्ड पी. वी. नरसिंह राव है।
* एक ही निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 8 बार लोकसभा चुनाव जीतने का रिकार्ड जगजीवन राम के नाम है।
* लोकसभा में सरकार का मुख्य सचेतक संसदीय मामले का मंत्री होता है।
* लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष अन्नत शयनन आयंगर थे।
* देश के छः राज्यों में विधान परिषदों का गठन किया गया है |
* विधान सभा के सदस्यों की संख्या कम से कम 60 तथा अधिकतम 500 हो सकती है। किन्तु गोवा इसका अपवाद है, वहाँ केवल 40 सदस्य हैं।
* संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
* ऐसे संघ शासित क्षेत्र जिनकी विधायिका नहीं है उनके लिए विधियों का निर्माण संसद करती है।
* संविधान के अनुच्छेद 370 के अन्र्तगत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है।
* जम्मू-कश्मीर के संविधान को 26 नवम्बर 1957 को लागू किया गया।
* भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 21 है।
* सबसे अधिक खण्डपीठ गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पास है |
* उच्च न्यायालय के न्यायधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायधीश दुर्गा बनर्जी थीं।
* दिल्ली एक मात्र संघ शासित क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है।
* न्यायधीशों की सबसे कम संख्या सिक्किम उच्च न्यायालय में है।
* लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 79 और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 स्थान सुरक्षित हैं।
* संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया जाता है।
* मूल संविधान के आठवीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएँ थी। बाद में संविधान द्वारा चार भाषाएँ–कोंकणी, सिन्धी, नेपाल और मणिपुरी को शामिल किया गया है।
* संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन सम्बन्धी विवादों को उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है |
* किसी राजनैतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। इसके लिए जारी है कि उस दल को 4 राज्यों में कम से कम 4% मत मिले।
* किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आबंटन के निर्णय के विरूद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है।
* प्रथम लोकसभा का चुनाव 25 अक्टूबर, 1951 से 2 फरवरी, 1952 तक सम्पन्न हुआ। इस लोकसभा चुनाव में 14 राजनैतिक दलों को राष्ट्रीय का दर्जा प्रदान किया गया था।
* योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
* केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के सम्पूर्ण ढांचे पर विचार विमर्श के लिए 1983 में केन्द्र सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन किया था।
* देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरम्भ बलवन्त राय मेहता समिति की रिर्पोट के आधार पर किया गया है।
* देश में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 1959 में राजस्थान के नागौर से शुरू की गयी। इनका ढांचा त्रि-स्तरीय है।
* अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थानों के द्वि-स्तरीय ढाँचे का सुझाव दिया था।
* 1953 में गठित राज्य पुर्नगठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे।
* लोक सभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता था।
* भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित है।
* पहली बार राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता के लिए दो अन्य चुनाव आयुक्तों एस.एस. धनोबा व वी.एस. सहगल की 1983 में नियुक्ति की थी।
* संसद ने 1950 में भारत की आकस्मिक निधि का गठन किया था।
* भारत के संविधान के अनुच्छेद 394 (क) के अनुसरण में हिन्दी में संविधान का प्रधिकृत पाठ प्रकाशित किया गया। इसे 58वां संविधान संशोधन द्वारा 1987 में तैयार किया गया।
* 1955 में गठित राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष बी.जी. खेर थे।
* केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 2 अक्टूबर 1985 को हुयी।
* अन्तर्राष्ट्रीय परिषद के गठन की सिफारिश सरकारिया आयोग ने की थी।
*1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय के गठन से पूर्व दिल्ली राज्य क्षेत्र इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अधिकारिता में था।
* संविधान लागू होने के बाद पहली बार त्रिशुक संसद का गठन 1989 में हुआ।
* भारत में पहली बार मतपत्र और अमिट् स्याही का प्रयोग तीसरे निर्वाचन 1962) में किया गया।
* किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायधीश बनने का सौभाग्य न्यायमूर्ति लीला सेठ की है।
* 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरूआत अमेरिका के तकनीक सहयोग से हुयी।
* लोकसभा में मान्य विरोधी दल का दर्जा किसी भी दल का प्रापत करने के लिए सदस्यों की संख्या सदन की कुल संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। संसद में सबसे अधिक अधिनियम 1976 में पारित किये गये।
* सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का प्रयोग केरल में 1956 में किया गया।


* संघीय मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री लोकसभा या राज्यसभा से 4 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं बन सकता है।
* भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
* संविधान की दसवीं अनुसूची में दल-बदल के आधार पर किसी सांसद/विधायक को अयोग्य ठहराए जाने का प्रावधान है।
* पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है।
* भारत के महान्यायवादी को संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार प्राप्त है |
* संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू थे।
* डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की तीनों बैठकों में भाग लिया था।
* संविधान बनाने वाली प्रारुप समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर थे।
* संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई।
* संविधान की सूचियों में शिक्षा समवर्ती सूची में है।
*राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का विशेष अधिकार राज्य सभा को प्राप्त है।
* 2/3 बहुमत से राज्य सभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है।
* संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है।
* उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं।
* राज्य सभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता।
* संविधान के भाग- III को भारत का मैग्नाकार्टा कहा जाता है।
* भारतीयों को सत्ता के हस्तान्तरण का उल्लेख सर्वप्रथम क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में किया गया।
* भारतीय राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार संसद को प्राप्त है।
* भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारतीय शासन अधिनियम, 1935 को माना जाता है।
* भारत की स्वतन्त्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे।
* भारत का संविधान 22 भागों में विभक्त है।
* केन्द्रीय निर्वाचन आयुक्त अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है।
* संसद के दो अधिबेशनों के मध्य अधिकतम 6 महीने का अन्तराल हो सकता है।
* संसद के किसी सदस्य की असदस्यता 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है।
* भारतीय संविधान में निर्धारित किए गए के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है |
* भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है।
* लोक सभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते है |
* भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से सम्बन्धित है।
* नए केन्द्रीय मन्त्रालय/विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है।
* संविधान में अनुच्देद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है।
* व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अभिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए परमादेश (Mandamus) की रिट जारी की जाती है।
* कर्मचारी चयन आयोग का गठन 1 जुलाई, 1976 को हुआ। राजभाषा विभाग गृह मन्त्रालय के अनतर्गत कार्य करता ।
* 73वाँ संविधान संशोधन (1992) पंचायत राज के सृदृढ़ीकरण से सम्बन्धित है।
* वर्तमान में सात राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं।
* मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय पाँच प्रकार के लेख (रिट) जारी कर सकता है।
* राष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित विवादों का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय करता है।
*संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है।
* लोक सभा की वर्तमान सदस्य संख्या 2026 तक अपरिवर्तनीय है।
* यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है।
* संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि छः वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होती है।
* 42वें संविधान संशोधन (1976) को 'मिनी कंस्टीट्यूशन कहा जाता है।
* संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्देद 368 में किया गया है।
* दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व पुर्तगाल के उपनिवेश थे।
* 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत संघ में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया।
* केन्द्र व राज्यों के मध्य वित्त का बँटवारा वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है।


* संविधान से राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
* यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रख दिय जाए तो वह न्यायालय में बाद योग्य नहीं रह जायेगा।
* भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात काल 1962 में किया गया।
* संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान है।
* राज्य सभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।
* स्वतन्त्र भारत में राज्य सभा के प्रथम सभापति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।
* 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी।
* संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति पर किया गया था।
* संविधान का भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51 तक) राज्य के नीति निर्देशक तत्व से सम्बन्धित हैं।
* कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास उच्च न्यायलयों की स्थापना 1861 में की गई।

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