यह केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों के बारे मैं जानकारी एकत्र कर प्रसारित करता है |
भारत सरकार की इस पहल के साथ ई-गवर्नेंस शब्द की चर्चा सम्पूर्ण भारत में होने लगी | ई-गवर्नेंस एक साधन है जिसके द्वारा सामाजिक, आर्थिक व अन्य विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव हुआ |
विश्व बैंक के अनुसार ई-गवर्नेंस से आशय सरकारी एजेंसियों द्वारा सूचना प्रोधोगिकी के प्रयोग से है, जिसमे नागरिकों और सरकार के अन्य अंगों के साथ संबंध परिवर्तित करने का सामर्थ है |
भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने "सीमाहीन पहुँच, सुरक्षित और अंतःविभागीय सीमाओं को पार करते हुए सुरक्षित एवं सूचना के प्रमाणिक प्रवाह तथा नागरिकों को उचित और पक्षपात रहित से प्रदान करने हेतु एक पारदर्शी शासन के रूप में स्मार्ट ई-शासन की परिकल्पना की थी |
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- ई-गवर्नेंस की बदौलत जहाँ प्रशासनिक एवं सरकारी कार्यों में पारदर्शिता पैदा की जाएगी, वही सभी नागरिकों को तीव्र गति से सूचना उपलब्ध करायी जाएगी |
- प्रशासनिक प्रभाविता में सुधार के साथ-साथ परिवहन, विधुत, स्वास्थ, जल, सुरक्षा एवं नगर सुविधाओं में भी सुधार किये जा सकेंगे | ई-गवर्नेंस से आगमन से जो लाभ आम जनता को होगा वह यह की राशन कार्ड बनाना हो तो ऑनलाइन में अर्जी डाल कर सारी एवं सही स्थिती जान कर राशन कार्ड का प्रिंटआउट ले सकते है तथा इसी प्रकार पेंशन, प्रोविडेंट फंड आदि के बारे में पानी, बिजली आदि के बिलों के भुगतान की जानकारी भी इन्टरनेट पर मिल जाएगी |
- इन्टरनेट पर आम आदमी की पहुँच बनाने के लिए जगह-जगह निजी क्षेत्रों को इन्फोकियोस्क (संचार ढाबे) खोलने के अवसर मिलेंगे जहाँ से निरक्षर लोगों तक को वांछित सूचना सामान्य शुल्क देकर प्राप्त हो सकेगी और जिन लोगों को पर्याप्त सूचनाएं प्राप्त न हो पाएंगी, वे पब्लिक डोमेन में अपनी शिकायत दर्ज करके आगे कार्यवाही कर सकेंगे |
- आंध्रप्रदेश देश में इलेक्ट्रोनिक शासन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है |