प्रजातंत्र : प्रजातंत्र की अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषा
प्रजातंत्र
प्रजातंत्र की अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषा
मानव जाति के राजनीतिक विकास में जो विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएँ रहीं उनमें प्रजातंत्र विश्व की प्रमुख शासन प्रणाली मानी गयी है। इसकी मुख्य अवधारणा यह है कि, राज्य की सम्पूर्ण शक्ति की स्वामी जनता है, कोई व्यक्ति, समूह या कोई वंश नहीं। अतः जनता की सहभागिता प्रजातंत्र का मूल आधार है। जिन निर्णयों या कार्यों का प्रभाव सभी पर पड़ता है- उन निर्णयों में सभी की भूमिका होनी चाहिए।
प्रजातंत्र के आरंभिक काल में सीमित जनसंख्या एवं सीमित क्षेत्रफल वाले छोटे राज्य होने से सारी जनता शासन संचालन संबंधी निर्णयों में सहभागी होती थी। अतः सीमित क्षेत्रफल एवं सीमित जनसंख्या वाले छोटे राज्यों में इसका व्यवहार होने लगा। यूनान के नगर राज्यों से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की शुरुआत मानी जाती है। वर्तमान राज्य उनके विस्तार एवं जनसंख्या की दृष्टि से बड़े होने से जनता द्वारा प्रत्यक्ष शासन संभव नहीं था। अतः जनता अप्रत्यक्ष रूप से अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन की शक्ति का उपयोग करती है। वर्तमान में प्रजातंत्र अप्रत्यक्ष रूप से जन प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित प्रजातंत्र कहलाता है।
'प्रजातंत्र' का अर्थ एक ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें जनहित सर्वोपरी है। प्रजातंत्र का अर्थ केवल एक शासन प्रणाली तक सीमित नहीं है। यह राज्य व समाज का रूप भी है। अतः यह राज्य, समाज व शासन तीनों का मिश्रण है। राज्य के प्रकार के रूप में प्रजातंत्र, जनता को शासन करने. उस पर नियंत्रण करने एवं उसे हटाने की शक्ति है। समाज के रूप में प्रजातंत्र एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समानता का विचार और व्यवहार प्रबल हो। व्यक्तित्व की गरिमा का समान मूल्य हो एवं विकास के समान अवसर सभी को प्राप्त हो। यह सम्पूर्ण जीवन का एक मार्ग या ढंग है। यह मूल्यों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति साध्य है और व्यक्तित्व का विकास इसका लक्ष्य है। यह स्वतंत्रता सामंजस्य एवं समरसता की पूर्वकल्पना पर आधारित है।
'प्रजातंत्र' शब्द अंग्रेजी भाषा के Democracy शब्द का पर्यायवाची है। यह यूनानी भाषा के दो शब्दों 'Demos' और 'cratia' से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्रमशः 'जनता' और 'शक्ति' है। इसका अभिप्राय एक ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें शासन की शक्ति जनता के पास होती है और शासन संचालन जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से करती है। इसे लोकतंत्र या जनतंत्र भी कहा जाता है।
अरस्तु ने प्रजातंत्र को 'बहुतों का शासन' कहा है।
अब्राहम लिंकन ने प्रजातंत्र को 'जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन' कहा है।
डायसो के अनुसार 'प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें शासक समुदाय, संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत बड़ा भाग हो।'
तात्पर्य यह है कि प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य से सम्बन्धित है। इसमें व्यक्ति की महत्ता और उसकी स्वतंत्रता पर बल दिया गया है तथा संप्रभुता जनता में निहित होना माना गया है।
प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धान्त
प्रजातंत्र के निम्नलिखित सिद्धांत हैं-
- प्रजातंत्र का शास्त्रीय सिद्धान्त : इस सिद्धान्त के अनुसार शासन का आधार जनता की सहमति है, लेकिन सरकार यदि जनता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है, तो जनता निर्वाचन के माध्यम से सरकार को हटा सकती है। जनहित साधना उसका लक्ष्य है। यह प्रजातंत्र का उदारवादी सिद्धान्त भी कहलाता है। क्योंकि व्यक्ति को स्वतंत्रता एवं समाज की सर्वोपरिता पर इसमें बल दिया गया है।
- प्रजातंत्र का विशिष्टवर्गीय या अभिजनवादी सिद्धान्त : बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में प्रतिपादित यह सिद्धान्त मानव की प्राकृतिक असमानता के सिद्धान्त पर बल देते हुए यह मानता है, कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में शासक और शासित दो वर्ग होते हैं। शासक वर्ग हमेशा अल्पसंख्यक होते हुए भी सत्ता के केन्द्र में विशिष्ट वर्ग होता है। शासन को शक्ति इसी विशिष्ट वर्ग के हाथ में केन्द्रित होती है। सामान्यतः व्यक्ति यह सोचते हैं कि वे राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले रहें हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रभाव चुनाव तक सीमित होता है। अभिजन का आधार है श्रेष्ठता के आधार पर चयन। प्रकृति, विचार, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि आदि किसी भी आधार पर इनकी श्रेष्ठता निर्भर हो सकती है, जो इन्हें आम लोगों से भिन्न बनाती है।
- अभिजन भी स्वयं को आम लोगों से भिन्न एवं श्रेष्ठ समझते हैं, परन्तु आम लोगों के साथ इनकी क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। इस तरह जन संप्रभुता का समन्वय हो जाता है। समाज की धन संपदा एवं नीति निर्धारण में अभिजन की प्रभावशाली भूमिका होती है, परन्तु प्रजातंत्र में इस वर्ग में प्रवेश के सभी को समान अवसर प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर नियमित एवं खुली निर्वाचन प्रक्रिया अभिजन को जनहित में कार्य करने हेतु बाध्य करती है।
- बहुलवादी सिद्धान्त : इस सिद्धांत की मान्यता है कि प्रजातंत्र में व्यक्ति को अपने विभिन्न हितों की पूर्ति के लिये समूह में संगठित होने की स्वतंत्रता है। ये समूह अपने-अपने क्षेत्र में स्वायत्त भी होते हैं और अपनी हितपूर्ति के लिय शासन पर दबाव भी डालते हैं। इस तरह सभी समूहों को अपनी हितपूर्ति की सीमा तक सत्ता में भागीदारी मिलती है। बहुलवादी सिद्धांत की यह मान्यता है कि वास्तव में सत्ता इन समूहों में बँटी रहती है। अतः सत्ता का विकेन्द्रीकरण इस सिद्धांत की मूल धारणा है। इसके अनुसार राज्य ही सर्वोच्च सत्ता का अधिकारी नहीं अपितु प्रजातंत्र में समाज के सभी समूहों की राजनीतिक शक्ति एवं शासन की सत्ता में भागीदारी होती है।
- मार्क्सवादी सिद्धान्त : उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में साम्यवाद की विचारधारा के आधुनिक प्रवर्तक कार्ल मार्क्स व लेनिन के विचारों पर आधारित प्रजातंत्र का एक नवीन सिद्धांत सामने आया । इसके अनुसार शास्त्रीय प्रजातंत्र या उदारवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में वास्तविक प्रजातंत्र सम्भव नहीं है, क्योंकि इसमें शासन पर एक छोटे साधन संपन्न वर्ग का नियंत्रण हो जाता है, जबकि वास्तव में प्रजातंत्र सभी का कल्याण व उनकी समानता पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार सच्चे प्रजातंत्र के लिये एक वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन समाज की स्थापना होनी चाहिये। साधन संपन्न वर्ग राजनीतिक सत्तायुक्त होता है। अतः राज्य स्वयं शोषणकर्ताओं का एक समूह हो जाता है। मार्क्सवादी सिद्धांत की यह मान्यता है कि राजनीतिक शक्ति संपूर्ण समाज में निहित हो इस हेतु यह आवश्यक है कि आर्थिक सत्ता संपूर्ण समाज में निहित हो। ऐसी स्थिति में ही शासन सबके द्वारा सभी के हित के लिये संचालित हो पाएगा। प्रजातंत्र का यह सिद्धांत राजनीतिक एवं नागरिक समानताओं की अपेक्षा आर्थिक समानता पर अधिक बल देता है। इसकी मान्यता है कि यदि व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है तो उसे मतदान या निर्वाचित होने का अधिकार कोई अर्थ नहीं रखता है। वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना हेतु मार्क्सवाद निम्न सुझाव देता है
- उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होना।
- संपत्ति का समान वितरण तथा सभी की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना।
- सभी के आर्थिक हित समान होने से इनके प्रतिनिधित्व के लिए एक दल साम्यवाद दल के हाथ में शासन संचालन की संपूर्ण शक्ति होना। मार्क्सवाद ऐसे प्रजातंत्र को ही वास्तविक व श्रेष्ठ प्रजातंत्र मानता है।
- प्रथम महायुद्ध पश्चात 1990 तक सोवियत संघ में इसका प्रयोग हुआ। वर्तमान में चीन इस सिद्धांत की आंशिक मान्यता पर आधारित गणराज्य है।
प्रजातंत्र के प्रकार
साधारणतः प्रजातंत्र दो प्रकार का होता है- प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र।
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र : जब किसी राज्य के निवासी सार्वजनिक विषयों पर प्रत्यक्ष रूप से स्वयं विचार विमर्श करते हैं और इसके आधार पर नीतियों का निर्धारण और विधिनिर्माण होता है, तो ऐसे शासन को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं।
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कम जनसंख्या वाले एवं छोटे आकार वाले राज्यों में ही संभव है। वर्तमान में बड़े आकार वाले राष्ट्रों में जहाँ नागरिकों की संख्या करोड़ों में होती है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है। वर्तमान में स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों एवं भारत में पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामसभाओं में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था है।
अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र : जब जनता निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण तथा शासन के कार्यों पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है तो उसे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। वर्तमान समय में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र ही प्रचलित है। इसमें जनता निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधि चुनती है, जो व्यवस्थापिका का गठन करते हैं और कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रणाली में जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होती है।
प्रजातंत्र की विशेषताएँ
प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य स्वयं का विकास होता है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अवसरों को आवश्यकता होती है। प्रजातंत्र एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी को अपने सर्वांगीण विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के, समान अवसर प्राप्त होते हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था नागरिकों की गरिमा तथा समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है।
प्रजातंत्र की आधारभूत विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :
- उत्तरदायी शासन व्यवस्था
- समानता पर आधारित शासन
- स्वतंत्रता की पोषक प्रणाली
- कानून का शासन
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव
- लिखित संविधान का होना।
- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका
उत्तरदायी शासन व्यवस्था : प्रजातंत्र में जनता प्रत्यक्ष अथवा अपने निर्वाचिन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। इसमें जनता का शासक वर्ग पर निरंतर प्रभाव रहता है। शासन से प्रश्न पूछने एवं उसकी आलोचना के माध्यम से जनता शासन से उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करा सकती है। यहाँ शासन की सत्ता मूलतः जनता की होती है, जो नियत अवधि के लिए ही प्रतिनिधियों को सौंपी जाती है। अतः शासन का जनता के प्रति उत्तरदायित्व अनिवार्य होता है अन्यथा अगले चुनाव में जनता के पास किसी अन्य को सत्ता सौंपने का विकल्प होता है।
समानता पर आधारित शासन : प्रजातंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली है। इस शासन प्रणाली में सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के समान नागरिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रजातंत्र में निश्चित समय अवधि में चुनाव आवश्यक होते हैं। इन चुनावों में प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत (वोट) देने व
चुनावों में प्रत्याशी बनकर भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त होता हैं। सामाजिक एवं आर्थिक समानता पर भी वर्तमान प्रजातंत्र में बल दिया जाता है। धर्म, जाति, लिंग, सामाजिक स्तर आदि के आधार पर भेदभाव न होना तथा आर्थिक दृष्टि से सभी की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन समानरूप से उपलब्ध होना,
प्रजातंत्र का लक्ष्य माना गया है। अर्थात सामाजिक और आर्थिक अवसरों की समानता तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व का समान महत्व भी प्रजातंत्र का मूल लक्षण है। इसीलिए एक व्यक्ति एक मत प्रजातंत्र की धुरी है।
स्वतंत्रता की पोषक प्रणाली : प्रजातंत्र में नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएँ प्राप्त होती है। राजनैतिक स्वतंत्रता के अतिरिक्त नागरिकों को अनेक प्रकार की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रताओं के अधिकार भी प्राप्त होते हैं। प्रजातंत्र में नागरिकों को मत देने, निर्वाचित होने, सार्वजनिक पद ग्रहण करने, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सम्मेलन सभा करने, समूह बनाने, व्यापार व्यवसाय करने आदि की स्वतंत्रताएँ प्राप्त होती है। नागरिक यदि शासन की नीतियों से असहमत हो तो संयमित विरोध की स्वतंत्रता भी उन्हें प्राप्त है। स्वतंत्रता प्रजातंत्र की आत्मा है। बिना स्वतंत्रता प्रजातंत्र सम्भव नहीं है।
कानून का शासन : इस शासन व्यवस्था में जनता की इच्छाओं पर आधारित सरकार कानून के अनुसार कार्य करती है, इसलिए इसे कानून का शासन भी कहा जाता है। कानून के शासन का आशय है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। एक सा अपराध करने पर व्यक्ति को एकसा दण्ड दिया जाता है चाहे उसका मान अथवा पद कोई भी क्यों न हो। यह किसी व्यक्ति विशेष एवं समूहों का शासन न होकर कानून पर आधारित शासन है, इसलिए इसमें संविधान का होना भी आवश्यक है, जिसमें मूलभूत कानूनों का उल्लेख होता है। नागरिकों के अधिकारों व कानूनों के पालन कराने का दायित्व स्वतंत्र न्यायपालिका का होता है। अतः न्यायपालिका, सरकार के ऐसे कार्यों के विरुद्ध आदेश दे सकती है जिससे किसी कानून का उल्लंघन हुआ है। प्रजातांत्रिक देशों में मूलभूत कानूनों का वर्णन संविधान में होता है। समय की आवश्यकतानुसार और परिस्थितिजन्य कानूनों का निर्माण सरकार करती है। ये समस्त कानून सर्वोपरि होते हैं।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव : प्रजातंत्र में चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए भी जीत-हार की समान संभावना हो। चुनाव के समय मतदाता पर किसी भी प्रकार का दबाव न हो एवं चुनाव व्यवस्था पक्षपातरहित हो। प्रजातंत्र में जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। इस शासन व्यवस्था में सरकार के गठन के लिए समय-समय पर चुनाव होते हैं। इन चुनावों में विभिन्न राजनैतिक दलों और निर्दलीय स्वतंत्र प्रत्याशियों को भी चुनाव में भाग लेने की स्वतंत्रता होती है। भारत सहित विश्व के अधिकांश प्रजातांत्रिक देशों में खुली चुनावी प्रतियोगिता होती है। मतदाता अपनी पसंद के प्रत्याशी का निर्भीकता से गुप्त मतदान द्वारा चुनाव कर सकें इसी पर प्रजातंत्र का व्यवहारिक स्वरूप निर्भर है।
लिखित संविधान का होना : शासन संगठन के मूलभूत सिद्धांत तथा प्रक्रिया निश्चित होना प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण लक्षण है, जिससे कोई भी सत्तारूढ़ दल अपने बहुमत के आधार पर इसे जैसा चाहे वैसा परिभाषित या परिवर्तित न कर सके। शासन के अंगों का गठन, शासन की शक्तियाँ एवं कार्य, प्रक्रिया आदि संविधान में स्पष्ट हों, इसलिए लिखित संविधान का होना आवश्यक माना गया है। प्रजातंत्र नागरिकों की समानता एवं स्वतंत्रता पर आधारित है। अतः संविधान के मूलभूत कानूनों में ये भी परिभाषित होना आवश्यक है।
स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका : संविधान की समस्त व्यवस्थाएँ व्यवहार में लागू की जा सके, इसलिए प्रजातंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का होना उसका महत्वपूर्ण लक्षण है। शासन के व्यवहार संविधान के अनुकूल हों, नागरिक अधिकार सुरक्षित हों, कानून के उल्लंघनकर्ता दण्डित हों, इस हेतु न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को व्यवहार में बनाए रखने के लिये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका आवश्यक है।
प्रजातंत्र के गुण एवं दोष
प्रजातंत्र के गुण
- मानवता के उच्च मूल्यों पर आधारित
- लोक कल्याण
- राजनीतिक शिक्षण
- राष्ट्रप्रेम की भावना का विकास
- हिंसक क्रांति की न्यूनतम सम्भावना
प्रजातंत्र के प्रमुख गुण इस प्रकार हैं -
- मानवता के उच्च मूल्यों पर आधारित : प्रजातंत्र समानता, न्याय और भ्रातृत्व जैसे उच्च मूल्यों पर आधारित है तथा इसमें प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करते हुए सभी को समान माना जाता है। जनता की सम्प्रभुता एवं सहभागिता पर आधारित होने से प्रजातंत्र में व्यक्ति में आत्मसम्मान व आत्मनिर्भरता के उच्च गुण विकसित होते हैं।
- लोक कल्याण : प्रजातंत्र में जन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है जिनका चुनाव जनता एक निश्चित समय के लिए करती है। उन्हें हमेशा यह भय रहता है कि, जनता की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकता के अनुसार यदि वे कार्य नहीं करेंगे तो जनता उन्हें भविष्य में होने वाले चुनावों में पराजित कर देगी। इसलिए प्रजातंत्र में शासक जनता के प्रति उत्तरदायी है, और उनके हितों के प्रति सजग रहता है। अतः प्रजातंत्र में लोक कल्याण का पूरा ध्यान रखा जाता है।
- राजनीतिक शिक्षण : प्रजातंत्र राजनीतिक प्रशिक्षण का उत्तम साधन है। मताधिकार और राजनीतिक पद प्राप्त करने की स्वतंत्रता के कारण जनता स्वाभाविक रूप से राजनीतिक क्षेत्र में रूचि लेने लगती है। भाषण, विचारों की अभिव्यक्ति, संचार माध्यमों के उपयोग की स्वतंत्रता जनता में विचारों के आदान-प्रदान करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। सभी राजनीतिक दल निरंतर प्रचार द्वारा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते रहते हैं। अतः प्रजातंत्र में नागरिकों को प्रशासनिक, राजनीतिक व सामाजिक सभी प्रकार का शिक्षण प्राप्त होता है।
- राष्ट्रप्रेम की भावना का विकास : प्रजातंत्र जनता द्वारा लोकहित की प्राप्ति के लिए जनता का शासन है। जनता राजनीतिक दृष्टि से सजग हो जाने के कारण सरकार व राज्य के प्रति एक प्रकार का लगाव अनुभव करती है और इस लगाव के कारण राष्ट्र के प्रति प्रेम व प्रतिबद्धता की भावना जागृत होती है। इसी से राष्ट्रभक्ति उपजती है। नागरिक यह अनुभव करते हैं कि शासन उन्हीं की बनायी हुई व्यवस्था है तथा सार्वभौम सत्ता के अधिकारी एवं स्वामी वे स्वयं हैं। उदाहरणार्थ सन् 1789 की क्रांति के बाद फ्रांसीसी जनता अपने देश से प्रेम करने लगी क्योंकि इस क्रांति के बाद फ्रांस की शासन व्यवस्था में उन्हें स्वतंत्र एवं समान भागीदारी मिली।
- हिंसात्मक क्रांति की न्यूनतम सम्भावना : प्रजातंत्र शांति और सहिष्णुता का दर्शन है। यह सहमति और समझ पर आधारित है। इसमें विपक्ष को भी अपनी बात कहने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। विपक्ष द्वारा सरकार की आलोचना और निन्दा भी की जाती है। बहुसंख्यक जनता यदि शासक वर्ग से असंतुष्ट है तो वह उसे सरलतापूर्वक संवैधानिक उपायों से हटा सकती है। इसलिये प्रजातंत्र में हिंसक क्रांति को सम्भावना न्यूनतम होती
- सैद्धांतिक धरातल पर तो जनता के शासन के रूप में प्रजातंत्र श्रेष्ठ प्रणाली है, परन्तु प्रजातांत्रिक प्रणाली